Monday, December 27, 2010

News From S7news.com December 27, 2010

तेंदुलकर को सम्मानित करेगा बीएमसी

टेस्ट क्रिकेट में 50वां शतक जड़ने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को दक्षिण अफ़्रीका के मौजूदा दौरे से लौटने पर यहां स्थानीय निकाय द्वारा सम्मानित किया जाएगा.



स्थानीय निकाय के एक अधिकारी ने कहा, ''बीएमसी आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय सचिन के मुंबई लौटने पर उनसे सम्मान समारोह के लिए वक्त देने को कहेंगे. निगम आयुक्त जल्द ही सचिन को पत्र लिखकर उनकी उपलब्धता के बारे में पूछेंगे. पत्र का मसौदा तैयार है और क्षत्रिय के हस्ताक्षर का इंतजार है. ''



इस महान क्रिकेटर को सम्मानित करने के कई प्रस्ताव मुंबई नगर निगम बीएमसी में 2001 से लंबित पडे हैं.



अतिरिक्त निगम आयुक्त मनीषा ने कहा, ''हाल में सचिन के 50वां टेस्ट शतक जडने के बाद निगम आयुक्त ने बधाई देते हुए उन्हें संदेश भेजा था और सूचना दी थी कि बीएमसी उन्हें सम्मानित करना चाहता है. इसके जवाब में सचिन ने कहा कि वह दक्षिण अफ़्रीका दौरे से लौटने के बाद उपलब्धता के बारे में बताएंगे.''


News From: http://www.s7News.com

Friday, December 24, 2010

News From S7news.com December 24, 2010

बिनायक सेन देशद्रोही करार

छत्तीसगढ में रायपुर की एक सैशन्स कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता डा. बिनायक सेन को भारत के खिलाफ युद्ध छेडने का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने माओवादियों की मदद करने के लिए पीयूसीएल के नेता को देशद्रोही होने का दोषी करार दिया।



58 वर्षीय सेन के अलावा नक्सली विचारक नारायण सान्याल एवं कोलकाता के व्यवसायी पियूष गुहा को भी देशद्रोह का दोषी ठहराया। सेन को मई 2007 में नक्सलियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सेन के खिलाफ लगाए गए आरोपों का विरोध किया था। वहीं छत्तीगढ पुलिस का दावा था कि सेन नक्सलियों की मदद कर रहे हैं। अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन्स जज बीपी वर्मा ने तीनों को देशद्रोह व साजिश रचने का दोषी पाया। पेशे से बाल चिकित्सक सेन को सान्याल से पत्र व संदेश भूमिगत नक्सलियों तक पहुंचाने का दोषी पाया। गुहा को भी नक्सलियों का नेटवर्क स्थापित करने में मदद करने का दोषी पाया।
News From: http://www.s7News.com

Wednesday, December 15, 2010

ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ’-ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੁਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਅਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ 8-15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਹੁਦਾ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਲੇਖ ਛਾਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਅਲਗ ਥਲਗ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ਵੀਕਲੀ ਦੇ 8-15 ਦਸੰਬਰ 2010 ਦੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ '1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਢੰਢੋਰਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੁਦਾ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣਯੋਗ ਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ' ਸ਼ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਣ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੈਅ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਗਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣਯੋਗ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਲਈ ਏਨਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ (ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਕੀ?)। ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਗੰਗਾ ਕੌਰ ਹੈ ਗੰਗਾ ਕੌਰ ਖੁਦ ਇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ 'ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਖਕ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਵਾਕਿਫ ਲਗਦਾ ਹੈ। 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਕਿੰਨੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਚੁਕਣੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਿਆ ਅਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ 'ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ' ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣਯੋਗ ਧੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਇਕ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਗ ਥਲਗ ਕਰ ਦੇਓਗੇ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਮਾਸਟਰ ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਨਾਮਪੁਰੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਭਾਰਜ, ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਹੋਵਾ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ), ਬਲਕਾ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੱਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿਖ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਨਵਿਊ), ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਿਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮੰਕੂ, ਕਮਲ ਬਾਜਵਾ, ਡਾ. ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਟੀ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਥਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹਿਮਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਦ, ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨਿਊਜਰਸੀ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗਲੇਨਰਾਕ ਨਿਊਜਰਸੀ ਤੋਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਊਜਰਸੀ ਤੋਂ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਲ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ, ਸਿਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ; ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਹਾਕਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੱਟੂ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਨ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਗਿਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਭੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਐਚ ਐਸ ਬਾਵਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੇਲੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਡਾ. ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਲਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਰ ਐਸ ਤਲਵੰਡੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੀ ਐਸ ਬਾਜਵਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਆਦਿ ਨੇ ਅਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Tuesday, December 14, 2010

ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੌੰ ਮੰਗੀ ਛੋਟ, ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ

ਨਿਊਯਾਰਕ, 13 ਦਸੰਬਰ 2010-1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਬਰਟ ਸਵੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਟਰਾਇਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੂੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 2 ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਦੇ 6 ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਮਾਈਕਲ ਸਿਟਜ਼ਰਾਲਡ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਲੋਂ ਛੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਤੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ -
1-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ੳਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।
3-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।

Thursday, December 2, 2010

अनचाही कॉल अब नहीं

ग्राहकों को अनचाही कॉल्स से निजात दिलाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ऐसा करने वाली कंपनियों पर 2.50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की पेशकश की है। इसके अलावा इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। नए नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे।

इनके अनुसार मोबाइल कॉल या एसएमएस के जरिये टेलीमार्केटिंग कंपनियां रात 9 बजे से सुबह 9 बजे के बीच मोबाइल धारकों को परेशान नहीं कर सकती हैं। इस दौरान कंपनी ग्राहक को कोई कॉल या एसएमएस नहीं कर सकती है। इनका पालन नहीं करने पर टेलीमार्केटिंग कंपनी पर 25,000 रुपये से 2.50 लाख रुपये तक जुर्माना और ब्लैकलिस्ट किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा देश की सभी टेलीमार्केटिंग कंपनियों को \'70Ó से शुरू होने वाली सीरीज के नंबर दिए जाएंगे, जिनसे ग्राहक उन्हें पहचान सकेगा और खुद ही फैसला कर सकेगा कि उसे बात करनी है या नहीं।

मोबाइल धारकों के पास अब \'डू नॉट कॉल रजिस्ट्रीÓ की भी सुविधा रहेगी। अब ग्राहक \'फुली ब्लॉक्डÓ जैसे विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके साथ ही अगर ग्राहक चाहे तो बैंकिंग एवं वित्तीय उत्पाद, रियल एस्टेट, शिक्षा, कंज्यूमर गुड्स सहित सात श्रेणियों की टेलीमार्केटिंग कंपनियों के फोन, एसएमएस मंगवाने के लिए चुन सकते हैं
News From: http://www.s7News.com